सरकार निजी टीवी चैनलों के मामले में समय-समय पर जिस तरह के पैंतरे दिखाती है, एक आम दर्शक को लगता है कि वो निजी चैनलों के रवैये से खासा नाराज रहती है और चाहती है कि वो अपने भीतर पर्याप्त सुधार करे,सामाजिक विकास की दिशा में काम करे..लेकिन सच्चाई ये है कि खुद सरकार भी इन्हीं निजी चैनलों की एक बड़ी विज्ञापनदाता है जो इनकी हडिड्यां मजबूत करती है. दोनों के बीच सेवा प्रदाता और ग्राहक का रिश्ता है और कई बार इस रिश्ते की डो इतनी मजबूत दिखाई देती है कि निजी टीवी चैनल विज्ञापन के बदले उनके लिए संकटमोचन तक का काम करते हैं. ममता बनर्जी  के समर्थ न वापस लिए जाने की खबर के बाद भारत निर्माण विज्ञापन के जरिए सरकार ने कैसे इन्हीं चैनलों पर महज 12 दिनों में करीब पौने दस करोड़ रुपये लुटाए, इसका एक नमूना है. जिसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है..आज जनसत्ता में छपे इस लेख से बेहतर समझ सकते हैं. इस दस करोड़ रुपये की कहानी प्रिंट,रेडियो और दूसरे माध्यमों पर लुटाई गई राशि से अलग है. संभव है वहां ये राशि अधिक ही हो.

  इस देश के कॉरपोरेट टेलीविजन का इस्तेमाल सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में किस हद तक किया जा सकता है, यह बहुत संश्लिष्ट न होते हुए भी बहस का मुद्दा जरूर है। और यह मुद्दा कहीं न कहीं भारतीय टेलीविजन को लेकर बिल्बर श्रैम की दी गई उस अवधारणा के कारण है, जिसके अनुसार भारत जैसे गरीब और अशिक्षित समाज के लिए इसका उपयोग अनिवार्यतया सामाजिक सरोकार के लिए किया जाना चाहिए। नहीं तो कॉरपोरेट टेलीविजन क्या, सरकारी प्रसारण के तहत काम करने वाले टेलीविजन के संदर्भ में इतना समझने में भला किसे मुश्किल हो सकती है कि यह अपने शुरुआती दौर से ही सरोकार का मुखौटा डाल कर भीतर ही भीतर मुनाफे के एक ऐसे खेल में शामिल रहा, जिसके व्यवस्थित उद्योग की शक्ल न लेने के बावजूद एक धंधे का विस्तार हो रहा था। 

इस धंधे में जब कभी मंदी आती, वह मजबूती से सरोकार का मुखौटा पहन लेता और लाभ होने की स्थिति में उसे उपलब्धि के रूप में पेश करता। बाद में निजी टेलीविजन ने मुनाफे के इस धंधे को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया, जबकि सरोकार और सामाजिक विकास को सरकारी प्रसारण की तरह ही मुखौटे की शक्ल में अपने से चिपकाए रखा। अगर यह खेल शुरू से ही लोगों के बीच स्पष्ट हो गया होता तो हम जैसे करोड़ों लोगों के बीच यह भ्रम शायद ही रह पाता कि टेलीविजन सामाजिक सरोकार का माध्यम है।

सरकारी प्रसारण का अपने पक्ष में जम कर प्रयोग किए जाने के बावजूद सरकार अगर निजी और कॉरपोरेट टेलीविजन चैनलों का इस्तेमाल तथाकथित सामाजिक विकास के लिए करती है तो इसका क्या आशय है, इसे समझने की जरूरत है। उसके ऐसा करने से सामाजिक जागरूकता के स्तर में किस हद तक बढ़ोतरी होती है, इस पर शायद ही कभी सर्वे या शोध कार्य उनकी तरफ से किए गए हों। लेकिन कॉरपोरेट टेलीविजन ने सरकार के हाथों एक फार्मूला जरूर पकड़ा दिया है कि इसमें जितने पैसे झोंके जाएंगे, टेलीविजन उनकी उपलब्धियों और समाज की उतनी ही चटकीली तस्वीर पेश करेगा।

सामाजिक स्तर पर भले हत्या, बलात्कार, महंगाई, भ्रष्टाचार और आए दिन सहयोगी दलों के साथ गठबंधन टूटने और खुद सरकार के गिरने का खतरा बना हो, लेकिन अंधाधुंध पैसे झोंकने की बदौलत टेलीविजन स्क्रीन पर जिस परिवेश की निर्मिति होगी, उनमें इन सबका कहीं कोई नामोनिशान नहीं होगा। उसमें वही सब कुछ होगा जैसा सरकार चाहती है या फिर उसके सपने में देश की जैसी शक्ल दिखाई देती है। टेलीविजन के इस फार्मूले के तहत सरकार की ओर से किए जाने वाले सामाजिक विकास का एक नमूना उसका ‘भारत निर्माण अभियान’ विज्ञापन है।

यहां हम सिर्फ पिछले सितंबर महीने की बात करें तो भारत निर्माण के नाम पर टेलीविजन पर सरकार ने महज बारह दिनों में करीब पौने दस करोड़ रुपए लुटाए। ये रुपए देश के निजी मनोरंजन और समाचार चैनलों पर तीन चरणों में लुटाए गए, जिसमें सिर्फ मनोरंजन चैनलों की राशि करीब छह करोड़ रुपए है।

विज्ञापन की इस राशि, टीवी चैनलों की सूची और संबंधित आंकड़ों पर गौर करें तो कई दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। यह भी कि दूरदर्शन पर जो भारत निर्माण हो रहा था, उसकी राशि क्या थी? क्या प्रसार भारती जैसी स्वायत्त संस्था के तहत काम करने वाले दूरदर्शन के सभी चैनल अब भी सरकार की सेवा में लगे हैं या फिर प्रसार भारती के घाटे की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए की जो राशि सरकार की ओर से दी जाती है, संकटकाल में उसी में ऐसे विज्ञापनों के दिखाए जाने का करार हो जाता है और व्यावसायिक दृष्टि से अलग से कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता?

दूसरा कि निजी समाचार चैनलों पर सरकारी या चुनावी विज्ञापनों को देखते ही आम दर्शक अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि सरकार या राजनीतिक पार्टी विज्ञापन के जरिए इन पर प्रसारित खबरों को अपने तरीके से प्रभावित करना चाहती है। यह काफी हद तक सही भी है। नहीं तो जिस दौरान ये विज्ञापन दिए गए, ममता बनर्जी के समर्थन वापस लिए जाने की खबर विस्तार पाने के बजाय कपूर की तरह टीवी चैनलों से कैसे उड़ जाती या डीएलएफ, राबर्ट वडरा मामले में लंबे समय तक चैनलों की चुप्पी क्यों बनी रहती?